बजेटमा वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता

क्रियटिभ खबर, १५ ज्येष्ठ २०८३, काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि रु. १२ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन्।
बजेटमा वन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै विकास आयोजना र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिइएको छ। वन क्षेत्रको स्वीकृति र रुख कटान सम्बन्धी बहु-चरणीय प्रक्रिया घटाइने तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि ‘स्वच्छ ऊर्जा बन्ड’ र ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। कोशी–कञ्चनजंघा क्षेत्रलाई जैविक विविधता संरक्षण तथा स्वच्छ ऊर्जा विकास केन्द्रित ‘कोशी कोरिडोर’ का रूपमा विकास गरिने भएको छ।
वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनसँग जोड्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ। वन क्षेत्रको कार्बन भण्डारण (कार्बन स्टक), पारिस्थितिकीय सेवा र प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्याङ्कन गरी योजना तथा बजेट प्रणालीमा समावेश गरिने भएको छ।
सरकारले स्वच्छ ऊर्जा, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु वित्त परिचालन र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमार्फत दिगो तथा जलवायु उत्थानशील नेपालको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ