जलवायु परिवर्तनको मार: प्रकृतिसँगै हराउँदै आदिवासी समुदायको रैथाने संस्कृति र जीविकोपार्जन

क्रियटिभ खबर, ०३ असार २०८३। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–१ की फेरिया कुमारी चौधरीको दैनिकी अहिले पहिले जस्तो छैन । केही वर्ष अघिसम्म उहाँ गाउँ नजिकैको जंगलबाट वनपैदावार तथा काठ संकलन गर्नुहुन्थ्यो । ती स्रोतहरूको प्रयोग गरेर उहाँको परिवारले परम्परागत रक्सी तथा अन्य घरेलु उत्पादनहरू तयार गर्थ्यो । यो केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र थिएन, थारु समुदायको सांस्कृतिक जीवन र चाडपर्वसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको थियो ।
“पहिले जंगलमा प्रशस्त वनपैदावार पाइन्थ्यो । हामी संकलन गरेर परम्परागत रक्सी बनाउँथ्यौँ र चाडपर्वहरू मनाउँथ्यौँ,” फेरिया कुमारी भन्नुहुन्छ, “तर अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण जंगलहरू सुक्दै र खुम्चिँदै गएका छन् । वनमा आवश्यक सामग्री पाउनै कठिन भएको छ । नदी तथा जलस्रोतहरू पनि सुक्दै गएका छन् । यसले गर्दा पहिले समुदायसँग मिलेर माछा मार्ने र सांस्कृतिक उत्सव मनाउने हाम्रो परम्परा नै हराउँदै जान थालेको छ ।”
जलस्रोत तथा वन सम्पदामा आएको ह्रासले फेरिया कुमारीजस्ता अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई अझ बढी प्रभावित बनाएको छ । खुट्टासम्बन्धी समस्याका कारण टाढासम्म पुग्न कठिन हुने र प्राकृतिक स्रोतहरू क्रमशः घट्दै जाँदा उनीहरूको परम्परागत सीप, जीविकोपार्जन तथा सांस्कृतिक पहिचानसमेत जोखिममा पर्दै गएको छ ।
आदिवासी समुदायको प्रकृतिसँगको गहिरो सम्बन्ध तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीबारे आदिवासी जनजाति अपाङ्गता महिला राष्ट्रिय सञ्जाल (NIDWAN) की अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङ चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार आदिवासी महिलाहरूको जीवन, संस्कृति र जीविकोपार्जन प्रत्यक्ष रूपमा प्रकृतिमा निर्भर रहने भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर उनीहरूले बहुआयामिक रूपमा भोगिरहेका छन् ।
“जलवायु परिवर्तनका कारण जंगलहरू घट्दै गइरहेका छन् । पानीका स्रोतहरू सुक्दै गइरहेका छन् । माछा, घोंघी तथा वनजन्य स्रोतहरू क्रमशः कम हुँदै गएका छन् । यसले आदिवासी समुदायको परम्परागत जीविकोपार्जन, संस्कृति र पहिचानलाई समेत गम्भीर असर गरिरहेको छ,” अध्यक्ष गुरुङ भन्नुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या मात्र होइन, आदिवासी समुदायको अस्तित्व, संस्कृति र जीवनशैलीसँग जोडिएको चुनौती पनि हो । नीतिगत तथा निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको आवाजलाई अर्थपूर्ण रूपमा समावेश नगरिएसम्म उनीहरूको संस्कृति, अधिकार र जीवनयापनको संरक्षण सुनिश्चित गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ ।